आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणकाे अन्तिम चरणमा रहेकाे बेला र्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आठ पूर्व अर्थमन्त्रीसँग भेट गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठ पूर्व अर्थमन्त्रीसँग भेट गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव लिएका छन् ।

भेटका क्रममा मन्त्री डा. वाग्लेले सुशासनको जगमा टेकेर नेपालीको जीवनस्तर बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउन तयारी भएको जनाएका थिए । बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिने क्रममा विगतका अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै नयाँ परिस्थितिमा बजेट निर्माण गरिने उनकाे भनाइ रहेकाे छ ।

देश र जनताको हितका लागि सबैले आ–आफ्नो समयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. वाग्लेले परिस्थिति अनुकूल वा प्रतिकूल जस्ताे भएपनि उद्देश्य समान रहेको बताउँदै विगतका उपलब्धि र कमजोरी समीक्षा गर्दै सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने धारणा राखेका थिए ।

उक्त छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले आगामी बजेटका लागि आर्थिक सुधार, राजस्वको यथार्थ लक्ष्य, खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका थिए । जसमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिँदै विद्युत् क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसैगरि पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनको अध्ययन गरी नीतिनिर्माण गर्न, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न तथा हेजिङ नीति अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिँदै राजस्व वृद्धिदर १० देखि १२ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सुझाव दिँदै उनले करिब २० खर्बको बजेट ल्याउन तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्थित प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने, कृषिमा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन जोड दिँदै साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले कृषि उपजको भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ठूला आयोजनाको सङ्ख्या घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिँदै भूमि प्रयोगसम्बन्धी कानुन सुधार आवश्यक रहेको र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने र सरकारी उद्योग तथा सम्पत्तिलाई ‘लिज’ मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरि वैदेशिक ऋण घटाउन र ठूला ठेक्कामा हुने सम्भावित मिलेमतो रोक्न उनकाे सुझाव रहेकाे थियाे ।

त्यसैगरि पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतका पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भारतीय मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न ‘हिल स्टेशन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने उनकाे सुझाव रहेकाे थियाे ।

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको वास्तविक आँकलनका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए भने खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका विषयमा साहसी निर्णय आवश्यक रहेको धारणा सहित बूढीगण्डकीजस्ता ठूला परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दस्ताबेजका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च कटौती आवश्यक रहेको र खानी उत्खनन, औषधि उद्योग, रासायनिक मल उद्योग तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले आर्थिक सुधारलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै खर्च नियन्त्रण गर्न तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउन साझा धारणा व्यक्त गरेकाे बताइएकाे छ ।