काठमाडौँ । नेपाल सरकारले २०८२ असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन् ।

दुवै संगठनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग खारेज गर्ने निर्णय ‘मानव अधिकार प्रतिकूल र जनविरोधी’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले आयोगको पुनःस्थापनाको माग गर्दै भोलि काठमाडौंको तीनकुनेमा एक घण्टे विरोध प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

त्यसको भोलिपल्ट असोज २९ गते देशभरका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङ र अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालको हस्ताक्षर छ ।