काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेका छन्। रिटमा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको र त्यसबारे एमालेका नेताले २०८३ भदौ १० गते प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको पत्रसमेत पेश गरिएको उल्लेख छ।

अदालतले निवेदनमा उठाइएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न, विषयको संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न–नगराउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।

विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ। साथै, कात्तिक ११ गतेपछि पर्ने हप्तामा रिट पेश गर्न आदेश दिएको छ।

रिटमा उठाइएका मूल संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र आगामी सुनुवाइपछि हुने अदालतले जनाएको छ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र रामनारायण विडारीले बहस गरेका थिए।