काठमाडाैं  । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख पेश्की रकम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र फर्छ्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र हो।

मन्त्रालयका अनुसार कुल बेरुजुको झन्डै ९९ प्रतिशत हिस्सा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयसँग सम्बन्धित छ। काठमाडौंका चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर लगायत विभिन्न भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा बेरुजु बढी देखिएको छ। सचिव भुजेलले मन्त्रालयको बेरुजु खर्चसँग नभई मुख्य रूपमा राजस्व असुली, आयकर, पूँजीगत लाभकर र मोही बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टतासँग जोडिएको बताए।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण पनि मन्त्रालयको प्रमुख चुनौती बनेको छ। धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित मात्रै १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। कानुनी जटिलता र व्यावहारिक समस्याका कारण यस्ता विषयको फर्छ्यौट कठिन भएको भन्दै सचिव भुजेलले सार्वजनिक लेखा समितिमा विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।