काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राप्रपाकी मधेस प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मंगलबार बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पार्टीको निर्णय विपरीत मधेस प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै बिच्छालाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बिच्छाको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै राप्रपाले सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च गएकी थिइन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया