काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर बिहीबार अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा सरकारले गरेको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । सदस्यताको योग्यताबारे नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) मा संघीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सिफारिस गरिएको रिटमा उल्लेख छ । यसका साथै अर्याल आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएकाले सरकारको निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रश्न रहेको रिटमा खुलाइएको छ ।

संंविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही कोटा अन्तर्गत यही चैत १ गते अर्यालको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।