सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्न अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
यो ऐनले अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउने कार्य नियन्त्रण गर्नुका साथै त्यस्तो कसुरमा कारबाही र सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
हालसम्म दुई वटा अध्यादेश प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेका छन् भने बाँकी छ वटा अध्यादेश जारी हुन बाँकी छन् । यसअघि सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन अध्यादेश जारी भइसकेका छन्।
आज थप अध्यादेश जारी हुने वा नहुने विषयमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक जानकारी दिएको छैन।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया