काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्देशनअब १०० शय्या क्षमता वा सोभन्दा माथि भएका मेडिकल कलेजहरूले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने बाटो कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

थप २ हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाउने बाटो खुलेको आयोगका पूर्वसदस्य डा. पदमबहादुर खड्काले जानकारी दिए । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत पालसिङ लामाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश कार्यान्वयन गरी जानकारी पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।