काठमाडौँ । गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा आज बहस हुन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सो निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भएपछि अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले गत कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।