काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिनपछि आयोगले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई ७ बुँदे विशेष सुझाव पेस गरेको हो।