काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत कर खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हिजो प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत विद्युत् उपभोक्तामाथि थप लगाइएको करले ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय समय सापेक्ष नभएको जनाएका छन् । ‘यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ। नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग बढ्दै गएको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।’

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहको जनाउँदै उनले भनेका छन, ‘यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ। देशभित्रै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ।’

उनका अनुसार विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँगस मेल खाएको छैन ।