यतिबेला आवरण मात्र हेर्ने हो भने त निर्वाचनपछि बनेको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । सबै कुरा ठिकठाक छन् कि जस्तो भान पनि पर्न सक्छ तर अन्तर्यमा भने धेरै कुराहरू यस्ता छन् जसले निकट भविष्यमा आइपर्नसक्ने गम्भीर संकटतर्फ संकेत गरेजस्तो लाग्दछ ।

कसैले ठूलो मान्छे हुनुभन्दा पनि असल मान्छे बन्नु महान कुरा हो भनेको थियो । आज त हाम्रा केही ठूला मान्छेहरूको मानसिकता, स्वभाव, चरित्र र बोली व्यवहारलाई हेर्दा सामान्य मान्छे हुन सक्नु पनि झन् ठूलो कुरा रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन गराएकी सुशीला कार्कीलाई सायद त्यतिबेला महान भनिए होला तर सत्ता र शक्तिको उन्माद भनौँ अथवा गैरराजनीतिक मान्छेलाई अप्रत्याशित रूपमा प्राप्त हुन गएको राजनीतिक पदले कति उन्मत्त बनाउँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण पनि त अहिले देखिँदै छ ।

आफ्नो उचित मेहनतविना प्राप्त भएको उच्च पदले उनलाई कति धेरै महत्त्वाकांक्षी र दम्भी बनाएछ । आफन्त पोस्ने प्रवृत्तिको पराकाष्ठाले जन्माएको आन्दोलन र त्यसैको परिणतीमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्दासम्म तिनै मान्छेलाई सुपुत्र मान्ने र आफ्नो स्वार्थमा ठेस लाग्नासाथ तिनै मान्छेलाई कुपुत्र भन्दै धारे हात लाउने कुरा एउटा सामान्य नैतिकताको ख्याल गर्ने मान्छेलाई पनि नसुहाउनु पर्ने हो । राज्यको ढुकुटीमा आफन्त पोस्न पाइएन भनेर असन्तुलित अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने कुरालाई के भन्न सकिन्छ र ।

हिजो प्रशस्तै बेथिति भएका थिए । यो सत्य कुरा हो । त्यस किसिमको बेथितिका संवाहकहरूलाई जनताले निर्वाचनद्वारा दण्डित गरिसकेका छन् । तर हिजोकाहरूले बेथिति गरेको हुनाले आज म आएँ भनेर मात्रै सरकारको परिचय स्थापित हुँदैन ।

यहाँ भन्न खोजिएको कुरा व्यक्ति विशेषको होइन, नैतिकता र प्रवृत्तिको मानक कसरी तलतल खस्किदै गयो भन्ने कुरा चिन्ताको विषय हो । जसलाई आदर्श मान्नुपर्ने हो उसैको व्यवहार यस्तो भएपछि आउने पुस्ताले यसबाट के सिक्छ भन्ने हो ।

देशमा सरकार छ । सरकारसँग जनताका अपेक्षा पनि थुप्रै छन् तर सरकारप्रति जति भरोसा हुनुपर्ने हो त्यो भने छैन । बरु सरकारप्रति जनताको व्यापक संशय छ । संशय मात्र होइन, अब त असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकार भनेको कुनै अदृश्य शक्ति होइन । सरकारले जनतासँग व्यापक रूपमा अन्तरक्रिया गर्ने र जनताका सल्लाह, सुझावलाई आत्मसात गरेर अघि बढने चरित्र देखाउनुपर्ने हो तर यो मामलामा सरकार असफल सावित भएको छ । सार्वभौम संसद्को अधिवेशनलाई पन्छाएर अध्यादेश ल्याउनु, नीति र कार्यक्रममाथि व्यापक छलफल गर्नुको सट्टा त्यसलाई एउटा कर्मकाण्डीय औपचारिकता मात्र ठान्नु र संसद्लाई महत्त्वहीन ठान्नुले सरकार के चाहन्छ र के गर्दै छ भन्नेमा जनस्तरमा व्यापक अन्योलको स्थिति छ । त्यति मात्र होइन, यसले सरकारको प्रजातान्त्रिक मूल्य, पद्धति र आचरणमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । जतिजति सरकारले यस किसिमको रबैया अपनाउँदै जान्छ जनताको समस्याको चाङ पनि उतिउति नै थपिँदै जान्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले के काम गर्दै छ भन्ने भन्दा पनि स्वयं सरकार के हो भन्ने कुराको खोजी हुनु महत्त्वपूर्ण विषय हुन जान्छ । संसद्मा बहुमत हुनु एउटा गणितीय अङ्क र अथोरिटी त अवश्य पनि हो तर बहुमत नै सबैथोक भने अवश्य पनि होइन । सबैभन्दा पहिले त सरकारले आफ्नो परिचय जनतामा प्रष्टसँग राख्न सक्नुपर्छ । हिजो प्रशस्तै बेथिति भएका थिए । यो सत्य कुरा हो । त्यस किसिमको बेथितिका संवाहकहरूलाई जनताले निर्वाचनद्वारा दण्डित गरिसकेका छन् । तर हिजोकाहरूले बेथिति गरेको हुनाले आज म आएँ भनेर मात्रै सरकारको परिचय स्थापित हुँदैन । सबैभन्दा पहिलो कुरा त सरकारले प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई अङ्गिकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । यदि सरकार प्रजातान्त्रिक तौरतरिकाबाटै चल्न चाहेको हो भने उसको चरित्र ढुलमुले देखिनु हुँदैन । प्रजातन्त्रका केही आधारभूत मूल्य मान्यताहरूमा सरकारको व्यावहारिक प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ । होइन भने सरकार यो कामका लागि बनेको हो र अब यसो गर्दै छ भनेर जनतालाई प्रष्टसँग भन्नुपर्छ ।

देशमा सरकार छ । सरकारसँग जनताका अपेक्षा पनि थुप्रै छन् तर सरकारप्रति जति भरोसा हुनुपर्ने हो त्यो भने छैन । बरु सरकारप्रति जनताको व्यापक संशय छ । संशय मात्र होइन, अब त असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ ।

यो सरकारले यतिबेला संविधान संशोधनको गृहकार्य पनि अघि बढाएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । मौजुदा संविधानले देशलाई ठिक ढङ्गले दिशानिर्देश गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ । तर संविधान संशोधनका आधारहरू भने विगतमा देशले भोग्नुपरेका समस्याहरूको समाधानलाई बनाइनुपर्छ । इतिहासतिर फर्केर हेर्दा हामीले औपचारिक रूपमा लिखित संविधानको अभ्यास गर्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । कुन संविधान कस्तो आधारबाट आएको हो र कुन संविधानमा राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्नसक्ने विशेषताहरू छन् भन्ने कुराले नै संविधानको सबलता-दुर्बलता र सफलता-असफलता बताइरहेका हुन्छन् ।

यस हिसाबले हेर्दा विभिन्न चरित्र र गणितका आधारमा बनेका सरकारहरू असफल हुँदै गएको र यो सरकारले पनि समग्र राष्ट्रहितको पक्षमा मार्गदर्शन प्राप्त गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्षमा सर्वपक्षीय सहमतिबाट बनेको विसं २०४७ सालको संविधान नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । सर्वपक्षीय सहमतिबाट बनेको मात्र होइन, त्यो संविधान जति समयसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो त्यति समयसम्म संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सन्तुलित अभ्यास राम्रोसँग अगाडि बढेको कुरा सर्वविदितै छ । यसर्थमा, आज संविधान संशोधन वा परिमार्जनको कुरा गर्ने हो भने निसंकोच भएर त्यही संविधानको पक्षमा उभिनु नै सबैको हितमा हुने निश्चित छ ।