सरकारले नयाँ प्रविधि र सस्तो मुल्यमा विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) वितरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ । हिजाे असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत नयाँ प्रविधि र सस्तो मुल्यमा विद्युतीय राहदानी सेवा सुचारु गरेकाे हाे ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । सचिव राईकाअनुसार नेपालले राहदानीको विकासक्रममा हस्तलिखित र मेसिन रिडेबल (एमआरपी) युग पार गर्दै अहिले अत्याधुनिक चिप्स जडित विद्युतीय राहदानी वितरण गरिरहेको बताइएकाे छ ।

सन् २०१० देखि करिब १६ वर्षसम्म फ्रान्सेली कम्पनीले नेपालको राहदानी छपाइको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा अहिले नयाँ बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ । फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिलो पटक प्रतिगोटा १० डलर ४५ सेन्ट र पछि १० डलर १३ सेन्टमा राहदानी छपाइको सम्झौता भएको र सो कम्पनीमार्फत ५८ लाख थान राहदानी छापिएको विभागको तथ्यांकमा रहेकाे छ ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राहदानी विभाग, केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट सेवा प्रवाह शुरु भइसकेको छ भने प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुन करिव तीन महिनाको ‘स्टेबिलाइजेसन पिरियड’ लाग्ने सचिव राईले बताएका छन् ।